एमपी में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने रद्द करने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, राज्यपाल के पास जाएगा प्रस्ताव

एमपी में शिवराज कैबिनट की बैठक में अहम फैसला हुआ है। पंचायत चुनाव को रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। उनकी मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निरस्त करने को लेकर अधिसूचना जारी कर देगी भोपाल एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। रविवार की सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कैबिनेट की मुहर के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है राज्यपाल से प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव रद्द करने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है एमपी में तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने थे। चुनाव में रोटेशन प्रणाली को लेकर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। इसके बाद ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

इसे लेकर सियासी बवाल मच गया था। शिवराज सरकार ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। साथ ही साफ कर दिया है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना एमपी में पंचायत चुनाव नहीं होंगे पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस उलझ गई है सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस भी रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार को साथ देगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव पर कोई फैसला होगा। वहीं, ओमिक्रोन की वजह से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, 2022 को होने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं’ का प्रस्ताव पारित किया था।

@Journalistamitkharwar