नए साल में राहत, कॉमर्शियल सिलिंडर 102 रुपये सस्ता, जानिए घरेलू गैस के लिया क्या हुआ फैसला

19 किलो के कामर्शियल गैस सिलिंडर में अब 102.50 रुपये की कमी की गई है। इससे कामर्शियल गैस सिलिंडर इस्तेमाल कर रहे लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। जबकि गैस कंपनियों ने रसोईं सिलिंडर के दाम को लगातार चौथे माह भी स्थिर रखा है। यानि कि अक्टूबर 2021 से अब तक घरेलू रसोईं गैस सिलिंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
यह कटौती आज (1 जनवरी) से प्रभावी हो गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किग्रा वजन वाले कॉमर्शियल सिलिंडर के लिए अब 1998.50 रुपये चुकाने होंगे. इस कटौती से रेस्तरां, ढाबे और टी स्टॉल इत्यादि वालों को कुछ राहत मिलेगी जो इस सिलिंडर के सबसे बड़े ग्राहक हैं. सभी राज्यों व यूनियन टेरिटरीज में एलपीजी सिलिंडर के भाव को हर महीने संशोधित किया जाता है.
तेल विपणन कंपनियों (ऑयल मार्केटिंग कंपनीज) ने सिर्फ 19 किग्रा वजन वाले गैस सिलिंडर के भाव में कटौती की है. घरेलू सिलिंडर की कीमतें पहले के भाव पर ही मिलेंगे यानी कि 14.2 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा कंपोजिट और 5 किग्रा कंपोजिट वाले सिलिंडर सस्ता नहीं हुआ है.
पिछले तीन महीने में कॉमर्शियल सिलिंडर के भाव दो बार बढ़ाए गए थे, एक दिसंबर को 100 रुपये, एक नवंबर को 266 रुपये. पिछले महीने 1 दिसंबर 2020 को 19 किग्रा वजन वाले एलपीजी सिलिंडर के भाव में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी जिसके बाद यह दिल्ली में 2101 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह दूसरा सबसे अधिक भाव था. 19 किग्रा वाले कॉमर्शियल सिलिंडर के भाव 2012-2013 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे जब यह दिल्ली में 2200 रुपये के भाव पर था.
इसके अलावा इन नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकार का प्रस्ताव है कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने पर उसका भार तेल कंपनियां ही उठाएंगी. दाम घटने पर नुकसान की भरपाई भी HPCL, BPCL और IOC जैसी तेल कंपनियां ही करेंगी. मौजूदा समय में, बाजार में कीमत और वास्तविक दाम में करीब 250 रुपए का अंतर है. इसके साथ सरकार बजट में LPG सब्सिडी में भारी कटौती की तैयारी में भी है. इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिर्फ 6000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात की है. सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए सब्सिडी के तहत 14,073 करोड़ आवंटित किए हैं.