Chhattisgarh : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के लिए गोबर से बनी ब्रीफकेस लेकर बजट पेश करने पहुंचे राज्यवासियों को दी कई सौगात

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बजट में मां लक्ष्मी के प्रतीक माने जाने वाले गो-धन से बनाए गए ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है।

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में राज्य का 2022-23 बजट पेश करने के लिए गाय के गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर पहुंचे। जिससे सीएम भूपेश बघेल की काफी सराहना की गई। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बजट में मां लक्ष्मी के प्रतीक माने जाने वाले गो-धन से बनाए गए ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। वहीं आज सीएम बघेल ने बजट पेश के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने बुधवार को ऐलान करते हुआ कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल की जा रही है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के लिए गाय के गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर पहुंचे हैं। pic.twitter.com/q1UV46IU3u

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022

बता दें कि इससे पहले राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल करने का ऐलान किया था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ अब दूसरा राज्या बन गया है जिसने पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) की जगह अब पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।

हर साल हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं। इस वर्ष भी बजट में 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल pic.twitter.com/pu89HO74m3

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022

राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मज़दूर न्याय योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि 6 हज़ार से बढ़ाकर 7 हज़ार कर दी गई है: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल pic.twitter.com/rzse2MfCpb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022

बजट में सीएम ने किया बड़ा ऐलान
प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की घोषणा।
वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख का प्रावधान।
300 बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान।
सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।
विधायक निधि की राशि में 4 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। पहले यह 2 करोड़ रुपए थी।
मानव तस्करी (human trafficking) रोकने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय (वेतन) बढ़ाया गया है।
मलखंभ (Mallakhamb -Sports) अकादमी की स्थापना होगी।
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान।
मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा।
नवा रायपुर (Raipur) में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
कांकेर (Kanker) मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया।
प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।
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