West Bengal : बीरभूम जिले के बागुती गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाया, सरकार ने जांच के लिए बनाई SIT पीएम मोदी ने बीरभूम की घटना पर शोक व्यक्त किया

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC Leader) की हत्या और उसके बाद आठ लोगों को जिंदा जलाने की घटना को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. बीजेपी ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है. इस समिति में 4 रिटायर्ड आईपीएस समेत कुल 5 सदस्य हैं. जांच समिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर व सांसद सत्यपाल सिंह, कर्नाटक के पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद केसी राम, पश्चिम बंगाल कैडर की पूर्व आईपीएस भारती घोष और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार शामिल हैं. ये सभी बीरभूम के बागुटी गांव जाकर जांच करेंगे और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.


उधर, बीरभूम की घटना में कुछ बच्चों के भी जिंदा जलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और डीजीपी को नोटिस जारी कर तलब किया है. आयोग ने बीरभूम के एसपी से घटना की जांच करने और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा है.
बीरभूम से पलायन शुरू हुआ
बीरभूम (Birbhum) के बागुटी गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेता (TMC Leader) भादू शेख की हत्या और फिर आठ लोगों को जिंदा जलाने की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है. बागुटी गांव से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है. आजतक ने ग्राउंड पर जाकर भादू शेख के भाई नूर अली से बात की. आजतक के साथ बातचीत करते हुए नूर अली ने कहा,
मेरे भाई को कल मार दिया गया था, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेरे परिवार में महिलाएं हैं. मैं यहां डर के साए में नहीं रह सकता. मैंने परिवार के सदस्यों को खो दिया है. मैं अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा हूं ।
हाई कोर्ट पहुंची बीजेपी
मंगलवार, 22 मार्च को इस मामले को लेकर बंगाल भाजपा प्रमुख सुकंता मजूमदार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की. बैठक के बाद मजूमदार ने कहा कि मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी जल्द बंगाल का दौरा करेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है.
इसके अलावा बंगाल भाजपा ने बीरभूम की घटना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से स्थानीय तृणमूल नेता की हत्या का बदला लेने के लिए हत्याकांड की योजना बनाई गई थी. पार्टी ने बंगाल में बढ़ती हिंसा को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है.
राज्यपाल ने साधा CM ममता बनर्जी पर निशान
एक वीडियो ट्वीट करते हुए बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, “भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगलराज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब करने को कहा है। मेरी संवेदनाएँ पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं।


रामपुरहाट घटना पर MHA से लेकर NCPCR ने माँगी रिपोर्ट
बता दें कि बंगाल की घटना पर केंद्र ने उनसे 72 घंटे में जवाब माँगा है। NCPCR ने भी रिपोर्ट देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। ऐसे में ममता सरकार ने घटना की जाँच के लिए अपनी ओर से SIT गठित की है। बंगाल पुलिस इसे लगातार राजनैतिक हिंसा मानने से मना कर रही है। TMC ने मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में अपने तीन विधायकों की टीम बनाकर उन्हें घटनास्थल का मुआएना करने भेजा है। वहीं भाजपा ने भी 5 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
राज्यपाल धनखड़ के बयान से नाराज हुईं ममता बनर्जी
राज्यपाल का बयान आने के बाद ममता बनर्जी भी नाराज दिखाई दीं। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा आग्रह किया कि इस समय किसी भी अनुचित बयान को देने से बचा जाए। राज्यपाल की टिप्पणियों को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। गवर्नर को संबोधित पत्र में सीएम ममता बनर्जी ने लिखा है, “आपकी बातों और बयानों का राजनीतिक स्वर होता है, जो सरकार को धमकाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को समर्थन देता है।”
बंगाल में 1 हफ्ते में 26 राजनैतिक हत्याएँ
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में टीएमसी नेता भादू शेख की बम हमले मौत के बाद हिंसा मचाई गई। उपद्रवियों ने टीएमसी नेता की मौत का बदला लेने के लिए इलाके के कई घरों को आग में झोंका जिसमें दावा है कि कुल 12 लोग जलकर मर गए। वहीं पुलिस मृतकों की संख्या 8 बताने में लगी है।
पत्रकार अभिजीत मजूमदार का दावा है कि बंगाल मे एक हफ्ते में 26 राजनैतिक हत्याएँ हुई हैं। अब नई घटना में 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। इसकी वजह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बंगाल पुलिस से रिपोर्ट माँगी है। अभिजीत दावा करते हैं कि बंगाल अब जिहादी आतंक और कम्युनिस्ट युग के अपराधियों का अड्डा बन गया है जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है।


पीएम मोदी ने बीरभूम की घटना पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई हृदयविदारक घटना पर संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा अपराध करने वालों को सजा मिले, इस दिशा में राज्य सरकार काम करेगी. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को बंगाल की सरकार सजा दिलवायेगी. पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों से भी अपील की कि वे ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें.

कांग्रेस ने भी की राष्ट्रपति शासन की मांग
वहीं, भाजपा का कहना है कि मामले को दबाने के लिए एसआईटी जांच करवायी जा रही है. बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है. इसके पहले बंगाल प्रदेश कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि वह राष्ट्रपति से मिलकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
दूसरी तरफ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 मार्च 2022) को 2 बजे तक घटना की रिपोर्ट देने के लिए कहा है. वहीं, ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में किसी को छींक आ जाती है, तो लोग आसमान सिर पर उठा लेते हैं. लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं. ये उत्तर प्रदेश नहीं है. यह बंगाल है. हमने हाथरस से लेकर असम तक अपनी टीम भेजी, लेकिन हमारे सांसदों को वहां नहीं जाने दिया गया. उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा. जो भी दोषी होंगे उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

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