सरकार ने महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए 22 मई को चुनिंदा पिग आयरन, आयरन या नॉन-एलॉयड स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पादों, बार और रॉड और स्टेनलेस स्टील के विभिन्न फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर 15 फीसदी और आयरन ओर पैलेट पर 45 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था।
सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार का फिलहाल स्टील एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार डिमांड-सप्लाई की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है. अगर स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा. लेकिन अभी सरकार पॉलिसी में जल्दी जल्दी बदलाव कर अनिश्चितता का माहौल नहीं बनाना चाहती है।
आपको बता दें कि सरकार ने महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए 22 मई को चुनिंदा पिग आयरन, आयरन या नॉन-एलॉयड स्टील के फ्लैट-रोल्ड उत्पादों, बार और रॉड और स्टेनलेस स्टील के विभिन्न फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर 15 फीसदी और आयरन ओर पैलेट पर 45 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था।
इंडस्ट्री को क्या चाहिए
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एक्सपोर्टमार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है. क्योंकि उनके मार्जिन्स दबाव बढ़ रहा है. इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट् ड्यूटी दोहरी मार की तरह है. इस फैसले ने एक्सपोर्ट मार्जिन को ऐसे समय में कम कर दिया जब कीमतों में अंतरराष्ट्रीय कोकिंग कोल के दाम में गिरावट के चलते सुधार होना शुरू हुआ था।
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