देश में 5,151 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस हैं। इनमें से सबसे अधिक तमिलनाडु (660) में हैं
पिछले कुछ वर्षों में इमिशन घटाने और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV को बढ़ावा दिया जा रहा है
ख़ास बातें
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों को सरकारों की ओर से सब्सिडी मिल रही है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने EV के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी है.
दिल्ली में मेट्रो स्टेशंस पर इन व्हीकल्स की चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।
देश में 18 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) का रजिस्ट्रेशन है। EV की सबसे अधिक बिक्री वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अदिक 4,14,978 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद दिल्ली (1,83,074) और महाराष्ट्र (1,79,087) हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इमिशन घटाने और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इन व्हीकल्स को खरीदने वालों को सरकारों की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Nitin Gadkari ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश में 5,151 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस हैं। इनमें से सबसे अधिक तमिलनाडु (660) में हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली (539) है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि उसका मकसद तीन लक्ष्यों को हासिल करना है। पहले लक्ष्य के तहत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देगी। दूसरे लक्ष्य के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। तीसरा लक्ष्य चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर बनाने वालों को छूट देना है। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, उसे सब्सिडी मिलेगी। नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के फैक्ट्री प्राइस पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सभी प्रकार के EV पर लागू होगी। इसमें टू-व्हीलर से लेकर इलेक्ट्रिक बसें तक शामिल होंगी।
सबसे ज्यादा सब्सिडी इलेक्ट्रिक बस खरीदने वालों को मिलेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि शुरुआती 400 बसों की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, यह शुरुआती 25,000 कारों पर लागू होगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100 चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से लैंड दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन में इक्विपमेंट और मैनपावर को प्राइवेट फर्म उपलब्ध कराएगी। इनमें बैटरी को बदलने की सुविधा भी होगी। इनमें से अधिकतर चार्जिंग स्टेशंस मेट्रो स्टेशंस पर होंगे जिससे लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशंस पर छोड़कर मेट्रो से जा सकेंगे और वापसी में उन्हें चार्जिंग के साथ व्हीकल मिलेगा।
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