आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हैं. राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर सीएम योगी लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी बाई खेल पुरस्कार देंगे.
इतिहास 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मई 2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की।
आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हैं. राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर सीएम योगी लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी बाई खेल पुरस्कार देंगे. खेल विभाग ने पुरस्कार पाने वाले 13 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. बता दें कि इन खिलाड़ियों को 3 लाख 11 हज़ार रुपये की धनराशि और रानी लक्ष्मी बाई लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक कोरोना काल से पहले, साल 2019 में ये पुरस्कार दिए गए थे. आइए आपको बताते हैं यूपी दिवस (UP Diwas 2023 ) से जुड़ी कुछ
खास बातें.
आपको बता दें कि देश 15 अगस्त 1947 को आजादी हुआ. इसके कुछ साल गुजरने के बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत ( United Provincie) का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया. वहीं, महाराष्ट्र में तो अनौपचारिक तौर पर यूपी के नेताओं ने साल 1989 में ही यूपी दिवस मनाना शुरू कर दिया था. जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता अमरजीत मिश्र ने इसका आयोजन किया था. इसके बाद राम नाईक के उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनते ही यूपी दिवस का सुझाव दिया, लेकिन सपा सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मई 2017 में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इसके बाद 2018 से हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाने लगा. आज वही दिन है, जो यूपी के बहुत खास है.
आइए आपको बताते हैं उन खिलाड़ियों के नाम जिन्हें यूपी दिवस पर सीएम योगी पुरस्कार देंगे. इन खिलाड़ियों का पूरा आंकडा साल 2020-21 1 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ज्योति शुक्ला ( हैण्डबाल ), नेहा कश्यप( वुशू ) 2 लक्ष्मण पुरस्कार मोहित यादव, हैण्डबाल राहुल सिंह, हॉकी (वेटरन वर्ग) जर्नादन सिंह यादव, कुश्ती ( वेटरन वर्ग ) वर्ष 2021-22 1 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मनीषा भाटी ( वुशू ), तरूणा शर्मा ( जूडो, वेटरन वर्ग ), 2 लक्ष्मण पुरस्कार मो. आरिफ, हॉकी ( वेटरन वर्ग ) राधेश्याम सिंह, एथलेटिक्स ( विटरन वर्ग ) सुहास एल.वाई., बैडमिण्टन ( दिव्यांगजन वर्ग ) विवेक चिकारा, तीरंदाजी ( दिव्यांगजन वर्ग ) दीपेन्द्र सिंह, शूटिंग ( दिव्यांगजन वर्ग )
अंग्रेजों के दौर में आखिरी नाम बदलाव 1937 में:
1856 में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन किया गया. इसके जिले नार्थ वेस्टर्न प्रॉविंस में शामिल किए गए. 1877 में प्रदेश का नाम किया गया, नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज एंड अवध. 1902 में प्रदेश के नाम में एक बार फिर परिवर्तन किया गया. इस बार नाम मिला, यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एंड अवध. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान प्रदेश के नाम में आखिरी परिवर्तन अप्रैल 1937 में किया गया. नाम संक्षिप्त करके हुआ यूनाइटेड प्रॉविंस. आजादी के बाद अंग्रेजों के दिये अंग्रेजी नाम छोड़कर नए नाम पर चर्चा हुई. अनेक नाम उभरे. पर किसी एक पर सहमति नहीं बनी.
संविधान सभा ने किया आर्यावर्त नाम अस्वीकार
प्रीमियर (तब तक मुख्यमंत्री प्रीमियर कहे जाते थे) पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 15 नवम्बर 1949 को संविधान सभा को निर्णय की जानकारी दी. सभा में प्रदेश से सदस्य महावीर त्यागी ने यूनाइटेड प्रॉविंस का नाम आर्यावर्त किये जाने के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन अन्य राज्यों के कई सदस्यों ने इस नाम पर कड़ा एतराज किया. सेंट्रल प्रॉविंस बरार के सदस्य आरके सिद्धवा ने आक्षेप किया कि यूनाइटेड प्रॉविंस अपने को राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण दिखाना और अपना वर्चस्व चाहता है. अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा के काम में देरी के हवाले से इस विषय पर बहस की इजाजत नही दी. संविधान सभा ने आर्यावर्त’ नाम अस्वीकार कर दिया.
कानून मंत्री डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए गवर्नर जनरल को अधिकृत करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे स्वीकार कर लिया गया. पंत जी ने दूसरे राज्यों पर भारी दिखने वाले ‘आर्यावर्त’ अथवा ‘हिंदुस्तान’ जैसे नाम का पुनः सुझाव न दिए जाने का आश्वासन दिया. 17 नवम्बर 1949 को उन्होंने राज्य की असेम्बली को संविधान सभा के फैसले की जानकारी दी. संविधान सभा ने यूनाइटेड प्रॉविंस का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों पर ‘उत्तर प्रदेश’ नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी डाली. 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रॉविंस का नया नाम उत्तर प्रदेश घोषित हुआ।
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